एससी एसटी शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखण्ड. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शासकीय अशासकीय शिक्षक संगठन उत्तराखण्ड ने जिलाधिकारी के माध्यम से विभिन्न मांगो को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन।
चम्पावत । अनुसूचित जाति-जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखण्ड. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शासकीय अशासकीय शिक्षक संगठन उत्तराखण्ड शाखा इकाई जनपद चमोली ने जिलाधिकारी के माध्यम से विभिन्न मांगो को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज समस्याओं का समाधान किये जाने की मांग की है। वही एससी एसटी शिक्षक कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श हेतु शासन स्तर पर वार्ता किए जाने की गुहार लगायी है।
मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन मे कहा गया है कि एससी एसटी शिक्षक एसोसिएशन प्रदेश के अन्य सहयोगी संगठनों के साथ लम्बे समय से अपनी मांगों के लिए संघर्षरत हैं। जिनमे राज्याधीन पदों में एससी एसटी वर्गों के प्रतिनिधित्व के आंकलन के लिए 5 सितम्बर 2012 में गठित जस्टिस इरशाद हुसैन कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय, जिसे कमेटी द्वारा जनवरी 2016 में शासन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। वर्ष 2019 के बाद राज्याधीन सेवाओं हेतु बनाये गये रोस्टर से उत्पन्न समस्याएं व उनका निराकरण किया जाना नितांत आवश्यक है। इसके आलावा विभागीय पदोन्नति वाले पदों में एससी एसटी वर्गों का न्यूनतम अथवा नगण्य प्रतिनिधित्व, एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन को विभागीय स्तर पर प्रतिनिधि संगठन की मान्यता दिए जाने, प्रदेश में सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किए जाने के लिए सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक के शिक्षक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य के सभी रिक्त पदों सहित परिचारकों, सफाईकर्मियों के पदों को शीघ्र भरे जाने, प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सरकारी विद्यालयों में निर्धन छात्रों की छात्रवृत्ति आवेदनों की जटिल प्रक्रिया के कारण छात्रवृत्ति आवेदनों में 70% से 80% की गिरावट के कारण छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने की मांग की गयी है।
उन्होंने कहा उक्त मांगों व विषयों को लेकर प्रदेश के एससी एसटी शिक्षक कर्मचारी लंबे समय से संघर्षरत हैं। जिसके लिए 24 जून 2023 को एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास पर वार्ता के साथ उपर्युक्त तीन बिंदुओं का ज्ञापन दिया गया था। वार्ता के समय इन बिंदुओं पर सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया गया था। लेकिन अफसोस आज तक इन विषयों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया ना ही कार्यालय से कोई जवाब देने की जरूरत समझी गयी है । कहा इसी क्रम में शिक्षा विभाग की विभागीय समस्याओं के समाधान के लिए 26 नवंबर 2023 शिक्षा मंत्री, अपर सचिव कार्मिक, सचिव विधि एवं न्याय, सचिव विद्यालयी शिक्षा के समक्ष इन मांगो को रखा गया, लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने सूबे के मुखिया से उक्त मांगो पर अतिशीघ्र निर्णय लेते हुए समाधान की मांग की है।
इस दौरान मंडल मंत्री सुनील टम्टा, जिला संरक्षक मदन राम आर्य के आलावा जिलाकार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
