कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए आवश्यक निर्णय, पेश हैं कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जो निम्नाकित हैं –
1-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक जिन्होंने मूल संवर्ग में न्यूनतम 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार आपसी सहमति (म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग) के आधार पर जनपद परिवर्तन की अनुमति दी गई।
2- राज्य परियोजनाओं के लिए भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि प्राप्ति की प्रक्रिया को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इससे भूमि अर्जन में समय की बचत होगी, मुकदमेबाजी कम होगी और परियोजनाओं की लागत घटेगी।
3-उधमसिंहनगर स्थित प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि सिडकुल को औद्योगिक आस्थान हेतु हस्तांतरित भूमि पर समान प्रयोजन के लिए सब-लीज की अनुमति, राजस्व विभाग की सहमति से देने का निर्णय लिया गया।
4- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जनपद देहरादून, चमोली, उधमसिंहनगर एवं पिथौरागढ़ में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पदों को सेवा नियमावली में सम्मिलित करने हेतु संशोधन नियमावली-2025 को स्वीकृति।
5-राज्य में गैर-कृषि उपयोग हेतु भू-जल निकास पर नई जल मूल्य/प्रभार दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स/ग्रुप हाउसिंग के लिए ₹5000 पंजीकरण शुल्क निर्धारित।
6- देहरादून में “जी.आर.डी. उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय” की स्थापना को मंजूरी। उद्देश्य—उच्च शिक्षा को बढ़ावा, शोध, नवाचार, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग को शिक्षा एवं रोजगार सृजन।
7- उत्तरकाशी की चिन्यालीसौड़ एवं चमोली की गौचर हवाई पट्टी को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए नागरिक व सैन्य संयुक्त संचालन हेतु रक्षा मंत्रालय को लीज पर देने की स्वीकृति।
8- राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी। जलविद्युत संसाधनों के उपयोग से हरित हाइड्रोजन उत्पादन, रोजगार सृजन और कार्बन उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य।
