“ऋण माफी” आन्दोलन में जिला प्रशासन के द्वारा दिये गयें आश्वासन का अभी तक समाधान ना होने पर मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौपा।
चम्पावत। 06 सूत्रीय मांगों को लेकर 01 जनवरी 2026 को धरना-प्रदर्शन एवं “ऋण माफी” आन्दोलन में जिला प्रशासन के द्वारा दिये गयें आश्वासन का अभी तक समाधान नही हो पाया हैं, जिसको लेकर सबका विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश चंद्र शर्मा उर्फ़ नरेन्द्र उत्तराखंडी ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिला अधिकारी मनीष कुमार को सौपा।
मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन के मुताबिक 01 जनवरी 2026 को “सबका विकास पार्टी” द्वारा दुबड बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि० के किसानों की 06 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। वार्ता के दौरान सहायक निवन्धक द्वारा समाधान पत्र दिया था। लेकिन 01 माह पूर्ण होने के उपरान्त मात्र बिन्दु सं0-04 के अनुसार समिति सचिव वासुदेव जोशी को दूबड़ समिति से हटा दिया गया लेकिन जिस सचिव छविराम को प्रतिस्थानी भेजा गया वह पूर्व में किये गये रूपया 8200000 (बयासी लाख रूपये) के घोटाले के दौरान दूबड़ समिति में कार्यरत था। उक्त सचिव से दस्तावेजों में छेड़खानी की आशंका है। दिनांक 05 फरवरी 2026 को कार्यालय जिला प्रशासनिक कमेटी प्रारम्भिक कृषि ऋण सह० समि० केन्द्री० सेवा उत्तराखण्ड चम्पावत द्वारा पत्राक 2718-20/कैडर/स्था०/स्थानान्तरण/2024-25 के अनुसार हरीश चन्द्र मथेला, सचिव, बहु०प्रा० कृषि ऋण सहाकरी समिति लि०, हस्तोला, विकास खण्ड पाटी चम्पावत का स्थानान्तरण आदेश बहु०सा० सह० समिति लि०. दूबड़, विकास खण्ड पाटी स्थानीय काश्तकारों एवं दूबड़ प्रबंधकीय समिति को मान्य नहीं है। दूबड़ समिति में सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) विकास खण्ड पाटी (चम्पावत) को सचिव का कार्यभार दिया जाये जिससे दूबड़ समिति के दैनिक लेन-देन सुचारू रूप से चल सकें।
विगत वर्ष 2025 में 52 दिन तक चले दुबड समिति के किसानों के आन्दोलन के परिणाम स्वरूप जांच समितियों ने रू0 8200000 (बयासी लाख रूपये) का घोटाला साबित किया था। जिसमें 2012 से 2024 तक के के०सी०सी० घोटाले के दौरान आरोपित सचिव जयराम के साथ उक्त छविराम सहायक के रूप में दूबड़ समिति में कार्यरत था। घोटाले के दस्तावेजों से छेड़खानी ना हो वर्तमान प्रतिस्थानी सचिव छविराम को हटाया जाय, और सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को कार्यभार दिया जाय। उन्होंने कहा यदि शीघ्र सचिव का कार्यभार ए० डी० ओ० (सहकारिता) पाटी को नही दिया गया तो क्षेत्रीय किसान दूबड़ समिति के दस्तावेजों को छेड़खानी से बचाने के लिए समिति कार्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबन्दी करने को मजबूर होगे। जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जिसकी प्रतिलिपि कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत को भी प्रेषित की गयीं हैं। ज्ञापन में तमाम ग्रामीणों के हस्ताक्षर मौजूद हैं।
