एक बार फिर जनता के द्वार पहुंचेगी धामी सरकार, 4 जुलाई से शुरू होगा ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान, जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए धामी सरकार का बड़ा अभियान।

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एक बार फिर जनता के द्वार पहुंचेगी धामी सरकार, 4 जुलाई से शुरू होगा ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान, जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए धामी सरकार का बड़ा अभियान।

➡️ सेवा पखवाड़ा:- 4 जुलाई से प्रदेशभर में लगेंगे जन समस्या समाधान शिविर.

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में 4 जुलाई से ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। 15 दिनों तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सरकार स्वयं जनता के द्वार पहुंचे और उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण करे, इसी उद्देश्य से इस अभियान का संचालन किया जा रहा है।

गौरतलब है कि गत वर्ष दिसंबर माह में शुरू किए गए 45 दिवसीय ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान को व्यापक जनसमर्थन मिला था। मुख्यमंत्री के सफल पांच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अब इसे पुनः 4 जुलाई से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 15 दिनों तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान आयोजित शिविरों में जन समस्याओं के समाधान के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा।

पिछले अभियान में 5 लाख से अधिक लोगों ने लिया था लाभ………

पिछले चरण में प्रदेशभर में कुल 681 शिविरों का आयोजन किया गया था, जिनमें 5,33,452 नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी की। वहीं करीब 33 हजार जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। इस पहल को सुशासन की एक प्रभावी और सफल कार्यप्रणाली के रूप में भी सराहा गया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि “लोगों को बिना किसी भागदौड़ के सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना ही सुशासन की पहली सीढ़ी है। इसी सोच के साथ ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर जन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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